आज किसानों के धरने में पहुचेंगे रालोद प्रमुख

अभिषेक ब्याहुत

नोएडा।ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव स्थित गुर्जर भवन में सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की बैठक होगी। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर पिछले 117 दिन से चल रहे किसानों के धरने में पहुंचेगा और उन्हें समर्थन देगा।
बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 21 लोकसभा सीटों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल की रणनीति तय होगी। इसके चलते बैठक में पार्टी संगठन के सभी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ ही 21 लोकसभा क्षेत्रों से संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है।
बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के साथ ही बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने और गठबंधन के प्रत्याशियों को जीताने के लिए रणनीति बनेगी। रालोद के जिलाध्यक्ष जर्नादन भाटी ने कहा कि बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा के किसानों के धरने में पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के उत्तर प्रदेश के नौ विधायक, राजस्थान सरकार में रालोद कोटे से मंत्री सुभाष गर्ग और संगठन के अन्य पदाधिकारी होंगे और वह वहां पर पहुंच कर किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। रालोद के इस समर्थन के अगले ही दिन 12 सितंबर को यहां पर विशाल प्रदर्शन करने की तैयारी किसान कर चुके हैं। इसके लिए गांव-गांव में जनसंपर्क चल रहा है। किसानों द्वारा 12 सितंबर को प्राधिकरण पर तालाबंदी का ऐलान किया गया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बड़ा मुद्दा

रालोद अपने चुनावी अभियान की शुरुआत किसानों के इसी आंदोलन से करने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान एक बड़ा मुद्दा है। उनके जमीन अधिग्रहण के मामले हों या फिर गन्ने के भुगतान के सभी का हर चुनाव में अहम रोल रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर चल रहे आंदोलन के माध्यम से रालोद अधिग्रहण के मामले को बड़े स्तर पर उठाने की रणनीति बना चुकी है। सपा के नेता पहले ही विधानसभा में ग्रेटर नोएडा के किसानों का मुद्दा उठ चुके हैं।

45 गांवों के किसान दे रहे हैं धरना

अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले 45 गांवों के किसानों का यह धरना चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला भी शामिल हैं। आंदोलनरत किसानों की प्रमुख मांगें हैं कि उन्हें 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, निजी और सरकारी अस्पताल में छूट, पंचायत चुनाव बहाली की जाए।