अब सशस्त्र बल कर्मियों को आसानी से मिल सकेगा मकान किराया भत्ता, रक्षा मंत्री ने खत्म किया एनएसी का झंझट

-नए प्रस्ताव के तहत एनएसी प्रस्तुत किए बिना एचआरए हासिल कर सकेंगे सशस्त्र बलों के कर्मचारी

नई दिल्ली। केंद्रीय सशस्त्र बलों में कार्यरत कार्मिकों की सुविधा के लिए तैयार किया गया एक अहम प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूर कर लिया है। इस प्रस्ताव के तहत उस नियम को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है जिसमें सशस्त्र बलों के कर्मियों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) प्राप्त करने के लिए अपने नियोक्ता संस्थान से ‘नो एकोमोडेशन सर्टिफिकेट’ (एनएसी) हासिल करना अनिवार्य था।

रक्षा मंत्रालय के गुजरात पीआरओ की ओर से शनिवार सुबह किए गए ट्वीट के मुताबिक सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को जिन्हें सरकारी आवास नहीं मिला है, वह अब बिना एनएसी प्रस्तुत किए एचआरए पाने के हकदार होंगे। गौरतलब है कि मौजूदा नीति के तहत इन कर्मचारियों को एनएसी जारी करवाने के लिए संबंधित आवास कार्यालय में अलग से आवेदन करना पड़ता है। इससे एचआरए दावे की प्रक्रिया में देरी होती है।

इस संबंध में रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि संशोधित नीति मौजूदा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए सरकार की नीति के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के परिणामस्वरूप कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को एचआरए का वितरण करने में भी तेजी आएगी।

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