चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ईवीएम, वीवीपैट के महत्वपूर्ण विवरण का खुलासा किया
जहां याचिकाकर्ता मतदान प्रणाली में अधिक स्पष्टता और जांच चाहते थे, वहीं चुनाव आयोग ने भी दलीलों के खिलाफ अपनी दलीलें रखीं।
ईवीएम-वीवीपैट मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें दोनों पक्षों – याचिकाकर्ता और भारत के चुनाव आयोग ने अपनी दलीलें रखीं। जहां याचिकाकर्ता मतदान प्रणाली में अधिक स्पष्टता और जांच चाहते थे, वहीं चुनाव आयोग ने भी दलीलों के खिलाफ अपनी दलीलें रखीं। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम युग से पहले बैलेट बॉट लूट की घटनाओं का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र करते हुए बैलट पेपर प्रणाली पर लौटने की याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पवित्रता होनी चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट को बताए गए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केरल के कासरगोड में मॉक पोल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) द्वारा एक अतिरिक्त वोट दिखाने के आरोप झूठे थे।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि ईवीएम के निर्माता को यह नहीं पता होता कि कौन सा बटन किस पार्टी को दिया जाएगा या कौन सी मशीन पूरे भारत में किस बूथ को आवंटित की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि वीवीपैट मूल रूप से एक प्रिंटर है और इसमें कोई डेटा नहीं होता है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान से सात दिन पहले उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वीवीपैट मशीन की 4 एमबी फ्लैश मेमोरी पर चुनाव चिह्न अपलोड किए जाते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि बैलेट यूनिट को उम्मीदवारों या चिह्नों के बारे में पता नहीं होता है क्योंकि इसमें केवल बटन होते हैं जिन पर पार्टी के चिह्न चिपकाए जाते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि जब कोई बटन दबाया जाता है, तो यूनिट कंट्रोल यूनिट को एक संदेश भेजती है और कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को चिह्न प्रिंट करने के लिए सचेत करती है। अदालत के इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या वीवीपैट प्रिंटर में कोई सॉफ्टवेयर था, चुनाव आयोग ने नकारात्मक जवाब दिया। चुनाव आयोग ने अदालत को यह भी बताया कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए केवल एक चिह्न लोडिंग यूनिट बनाई जाती है जो मतदान समाप्त होने तक रिटर्निंग अधिकारी की हिरासत में रहती है। चुनाव आयोग ने अदालत को मॉक ड्रिल के बारे में भी बताया। इसमें कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत ईवीएम-वीवीपीएटी मशीनों को यादृच्छिक रूप से चुनने की अनुमति है। इसमें कहा गया है कि नकली मतदान के बाद, वीवीपीएटी पर्चियों को निकाला जाता है, उनकी गिनती की जाती है और ईवीएम से उनका मिलान किया जाता है।
चुनाव निकाय ने अदालत को यह भी बताया कि वोटिंग मशीनें फर्मवेयर पर चलती हैं और प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता है। अदालत के इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या मतदान के बाद मतदाता को वीवीपीएटी पर्ची दी जा सकती है, चुनाव आयोग ने कहा कि इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विपक्ष के इस आरोप के बीच आया है कि सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव जीतने के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ करती है।
