राफेल : सरकार ने सुप्रीम अदालत में दाखिल किया हलफनामा, सुनवाई 6 मई को

नई दिल्ली। राफेल डील को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। हलफनामे में सरकार ने कहा कि राफेल पुनर्विचार याचिकाओं के जरिए सौदे की चलती-फिरती जांच की कोशिश की गई। मीडिया में छपे तीन आर्टिकल लोगों के विचार हैं ना कि सरकार का अंतिम फैसला। ये तीन लेख सरकार के पूरे आधिकारिक रुख को व्यक्त नहीं करते हैं।

केंद्र ने कहा कि ये सिर्फ अधिकारियों के विचार हैं, जिनके आधार पर सरकार कोई फैसला कर सके। सीलबंद नोट में सरकार ने कोई गलत जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी। सीएजी ने राफेल के मूल्य संबंधी जानकारियों की जांच की है और कहा है कि यह 2.86 प्रतिशत कम है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोर्ट जो भी मांगेगा, सरकार राफेल संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। राफेल पर पुनर्विचार याचिकाओं का कोई आधार नहीं हैं, इसलिए सारी याचिकाएं खारिज की जानी चाहिए। आपको बता दें कि दिसंबर के अपने फैसले में अदालत ने कहा था कि वर्तमान जैसे मामलों में मूल्य निर्धारण विवरण की तुलना करना इस अदालत का काम नहीं है। अब कोर्ट इस मामले में 6 मई को सुनवाई करेगा।