तमाम बैंक व वित्तीय संस्थान अपने वाहन ऋण डेटा ‘वाहन पोर्टल’ के साथ करें एकीकृत : गहलोत

-31 अक्टूबर के बाद दिल्ली में वाहनों के हाइपोथीकेशन के लिए किसी भी भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार के परिवहन विभाग ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर वाहन ऋण प्रदाता बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 31-10-2021 तक वाहन पोर्टल के साथ अपनी वाहन लोन सम्बन्धी सेवाओं को एकीकृत करने का निर्देश दिया है। इस सर्कुलर के बाद, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से हाइपोथीकेशन समाप्ति के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के वाहन प्लेटफॉर्म पर केवल डिजिटल प्रारूप में प्राप्त किया जा सकेगा।

हाइपोथीकेशन सेवाएं जिनमें वाहन ऋण पर हाइपोथीकेशन जोड़ना, जारी रखना और समाप्त करना शामिल है, इस वर्ष अगस्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई ‘फेसलेस सर्विसेज’ के तहत परिवहन विभाग की सबसे अधिक इस्तेमाल सेवाओं में से एक है। सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इसके अंतर्गत लाने के लिए, 15 नवंबर को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली में वाहनों पर ऋण की पेशकश करने वाले सभी प्रमुख बैंकों के साथ इस संबंध में एक बैठक बुलाई थी।

बैठक में राज्य स्तरीय अग्रणी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने भाग लिया था । बैठक में निर्णय लिया गया था कि सभी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपने वाहन ऋण डेटा को एनआईसी वाहन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करना सुनिश्चित करेंगे। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक पहले ही वाहन पोर्टल के साथ अपने ऋण संबंधी डेटा को एकीकृत कर चुके हैं।

दिल्ली परिवहन विभाग के इस आदेश से आम जनता को अब एनओसी के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वे दिल्ली सरकार की फेसलेस सर्विसेज के तहत परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सीधे हाइपोथीकेशन हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले, ऋण लौटाने के बाद आवेदक को हाइपोथीकेशन की समाप्ति के लिए आवेदन करना होता था और 90 दिनों के भीतर बैंक से फॉर्म 35 और एनओसी जमा करना होता था।

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि 1 नवंबर 2021 से, वे बैंक या वित्तीय संस्थान जो वाहन पोर्टल के साथ डेटा को एकीकृत करने में विफल रहते हैं, उन्हें परिवहन विभाग के डेटाबेस में हाइपोथेकेशन के अपने डेटा को दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, सर्कुलर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश देता है कि वे वाहन मालिक से एनओसी जारी करने के किसी भी अनुरोध की प्रतीक्षा न करें बल्कि ऋणी द्वारा ऋण चुकाने के तुरंत बाद खुद ही परिवहन विभाग के साथ सभी वाहनों का डेटा साझा करें।

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