अमर सैनी
नोएडा: फ्लैट खरीदारों की सहूलियत के लिए अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू हुए चार महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक मात्र 15 परियोजनाओं के बिल्डर ही पैसा जमा करने के लिए आगे आए हैं। करीब 27 बिल्डरों ने पैसा जमा नहीं किया है। ऐसे में अब बिल्डरों पर सख्ती की तैयारी है। नोएडा प्राधिकरण ने इस मामले से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट शासन को भेज दी है।
यूपी कैबिनेट की मंजूरी के बाद अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को 21 दिसंबर 2023 को लागू कर दिया गया था। नोएडा में 57 ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनका किसी न्यायालय या किसी तरह का विवाद नहीं है। उसी दौरान इन परियोजनाओं के बिल्डरों के साथ सीईओ ने बैठक की थी। अधिकारियों ने बताया कि 57 में से 42 बिल्डरों ने इस सुविधा का फायदा लेने को सहमति दी थी। इन 42 में से 15 बिल्डरों ने अभी तक कुल बकाए में से 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी है। इन बिल्डरों के जरिए 125 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं, जबकि 27 बिल्डरों ने अभी तक कोई पैसा जमा नहीं किया है। अधिकारियों ने बताया कि कुल बकाए में से 15 परियोजनाओं के बिल्डरों ने 25 प्रतिशत राशि जमा की है। इसके अलावा चार परियोजनाओं के बिल्डरों ने बकाए में कुछ पैसा जमा किया है।
